मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गांवों के मसलों पर आंदोलन कर रहे खापों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, पालम 360 खाप के प्रधान चौ. सुरेंद्र सोलंकी, बवाना 52वीं खाप के प्रधान चौ. धारा सिंह, लाडो सराय 96 खाप के प्रधान चौ. नरेश व सुरहेड़ा 17 के प्रधान त्रिभुवन यादव मौजूद थे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके मसलों से सहमति जताई और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं खापों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक वह आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।
खापों के प्रमुखों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गांवों को हाउस टैक्स से मुक्त करने के मामले की दो दिन में रिपोर्ट लेकर कार्रवाई आरंभ करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा डीएलआर एक्ट की धारा-81 और धारा-33 के तहत कार्रवाई को समाप्त करने, धारा-81 में दर्ज पुराने मामलों को तुरंत वापस लेने और धारा-74 (4) के अंतर्गत गांवों के भूमिहीनों, पूर्वसैनिकों व उनकी विधवाओं आदि को ग्रामसभा की भूमि में आवंटित रिहायशी व कृषि भूमि के पट्टों को मालिकाना हक देने के संबंध में सरकार ने प्रस्ताव करके उपराज्यपाल के पास भेज रखे हैं।
ग्रामसभा की जमीन का डीडीए को हस्तांतरण करने पर रोक लगाने, उसका इस्तेमाल गांवों में सुविधाएं उपलब्ध कराने, सभी गांवों में लाल डोरे का विस्तार करने, स्वामित्व योजना को लागू करके ग्रामीणों को उनकी पुश्तैनी संपत्ति का मालिकाना हक देने और भूमि अधिग्रहण से संबंधित सर्किल रेट पूरी दिल्ली में एक समान करने के संबंध में जल्द ही प्रस्ताव पास किए जाएंगे।
