महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों में पास होने के एक दिन बाद ही कांग्रेस ने इस बिल के कार्यांवय को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इस बिल को जल्द लागू करने के लिए परिसीमन और जनगणना का बहाना बना रही है। महिला आरक्षण बिल के तहत संसद के दोनों सदनों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित होगी।
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ‘कांग्रेस पार्टी ने कल रात महिला आरक्षण बिल पर संशोधन पेश किया।’ उन्होंने आगे कहा कि इस संशोधन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा पेश किए गए ये संशोधन उल्लेखनीय रूप से करने लायक थे, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। भाजपा अपने इरादों से बेनकाब हो गई है। बिल को स्थगित करने के लिए परिसीमा और जनगणना बहुत ही खराब बहाने हैं। वास्तव में इसे एक दुर्बल प्रधानमंत्री के लिए चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया है।
जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा पेश किए गए ये संशोधन उल्लेखनीय रूप से करने लायक थे, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। भाजपा अपने इरादों से बेनकाब हो गई है। बिल को स्थगित करने के लिए परिसीमा और जनगणना बहुत ही खराब बहाने हैं। वास्तव में इसे एक दुर्बल प्रधानमंत्री के लिए चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया है।
जहां लोकसभा में 456 सदस्यों ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में वोट दिया तो वहीं दो सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया था। राज्यसभा में यह बिल निर्विरोध पास हो गया। महिला आरक्षण बिल के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
