वाराणसी। यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार गठन के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन अलग-अलग चरणों में आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ था। ताकि, कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था को लागू करने में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच कम्युनिकेशन में आसानी से तालमेल बिठाया जा सके। कमिश्नर सिस्टम में पुलिस अधिकारियों के पास अधिक शक्तियां होती हैं। अधिकारियों को गिरफ्तारी करने और कानून व्यवस्था लागू करने के लिए नागरिक अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। पुलिस गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट और रासुका तक लगा सकती है। लेकिन कमिश्नरेट पुलिस की लचर पैरवी से वर्दी की आड़ में लुटेरों का गैंग चलाने वाला दारोगा हो या महामना की बगिया में आईटी छात्रा से गैंगरेप के दरिंदे। ये सब मुस्कुराते हुए सलाखों से बाहर निकल पड़े और कमिश्नरेट की भारी भरकम पुलिस टीम देखती रही।
वहीं, लुटेरों का गैंग चलाने वाले दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे की जमानत से आला अधिकारी बेखबर थे, जब पता चला तो अधीनस्थों पर तेवर दिखाए। समय से उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराने पर पुलिस आयुक्त ने नाराजगी जताई है। एसीपी को हटाने के साथ ही थाना प्रभारी को लाइन में भेजते हुए तत्कालीन एसीपी कोतवाली और रामनगर थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई गई है। पुलिस आयुक्त ने फिलहाल ACP कोतवाली अमित श्रीवास्तव को हटाकर एसीपी सुरक्षा बना दिया है और इंस्पेक्टर रामनगर अनिल कुमार शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया है।
दरसल, वाराणसी में वर्दी की आड़ में एक दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे लुटेरों का गैंग चला रहा था। दरोगा ने चार शातिर युवकों के साथ नकली ‘स्पेशल क्राइम ब्रांच’ बनाई और हाईवे पर लूट करने लगा। दोस्त रेकी करते थे फिर दरोगा साथियों के साथ छापेमारी करता। इसके बाद जब्त माल को आपस में बांट लेते थे। मामले का खुलासा होने के बाद दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन लूटकांड में आरोपी दरोगा के खिलाफ बर्खास्तगी समेत कठोर कार्रवाई का अधिकारियों का दावा हवा हवाई हो गया। 42.50 लाख की लूट साबित होने के बाद जांच करने वालों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि लुटेरों के गैंग का सरगना दारोगा अभियोजन की लचर पैरवी और पुलिस के अधूरे साक्ष्य के वजह से सलाखों के बाहर बड़ी आसानी से आ गया।
जबकि, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में एडीजी रैंक का अधिकारी पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर होता है। यह जिले की कमिश्नरेट का सर्वोच्च पद होता है। इसके बाद आईजी रैंक का अधिकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त होता है। डीआईजी रैंक के अफसर अपर पुलिस आयुक्त बनाए जाते हैं। उनकी तैनाती क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अलग-अलग होती है। पुलिस कमिश्नरेट वाले जिलोंं को अलग-अलग जोन में बांट दिया जाता है। फिर हर एक जोन में एसपी रैंक का अधिकारी पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) नियुक्त किया जाता है। इतनी भारी भरकम टीम न तो अपराध पर नियंत्रण कर पा रहे, न ही अपराधियों को सलाखों के पीछे रख पा रहे हैं।
