नई दिल्ली, 31 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल रंग लाई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में राज्य के लिए 600 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस मुलाकात ने छत्तीसगढ़ के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और आवागमन को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया।
फोर-लेन सड़कों और नए पुलों से बदलेगी रायपुर की सूरत
बैठक में स्टेट कैपिटल रीजन के तहत दो-लेन मार्गों को चार-लेन में अपग्रेड करने की योजना को हरी झंडी मिली। साथ ही, रायपुर शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए चार बड़े पुलों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिनका भूमि पूजन जल्द होगा। रायपुर से अन्य जिलों को जोड़ने वाली सड़कों को भी दो से चार लेन में बदला जाएगा, जिससे यात्रा तेज और सुरक्षित होगी।
115.95 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, बिलासपुर और केशकाल में सड़कें होंगी मजबूत
केंद्रीय सड़क निधि (CRF) के तहत 115.95 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को तत्काल मंजूरी दी गई। इसमें बिलासपुर शहर में 15 किमी लंबी सड़क, कटनी-गुमला मार्ग पर 11 किमी सड़क और केशकाल में 4 किमी सड़क का सुदृढ़ीकरण शामिल है। ये परियोजनाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग 130ए, 43 और 30 में उन्नयन और मजबूतीकरण कार्यों को भी स्वीकृति मिली।
गति शक्ति पोर्टल से तेज होगी मंजूरी प्रक्रिया
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सभी सड़क योजनाओं को ‘गति शक्ति पोर्टल’ के जरिए भेजने का निर्देश दिया, ताकि मंजूरी प्रक्रिया में तेजी आए। रायपुर (आरंग)-बिलासपुर (दर्री) के बीच 95 किमी लंबी छह-लेन सड़क और नागपुर-रायपुर के 300 किमी समृद्धि एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर तैयार करने को कहा गया। ये परियोजनाएं औद्योगिक, कृषि और शैक्षिक क्षेत्रों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी।
7000 करोड़ की परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी के निर्देश
गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 7000 करोड़ रुपये से अधिक की नियोजित सड़क परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा, “सड़कें सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि विकास और रोजगार का आधार हैं। ‘अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन 2047’ के तहत हमारा लक्ष्य हर गांव तक बेहतर और पर्यावरण-अनुकूल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।”
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी मौजूद रहे। यह पहल छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
