नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025, शनिवार। केंद्र ने शनिवार को अगले वित्त वर्ष के दौरान जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो चालू वित्त वर्ष के बराबर ही है, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह बजटीय प्रावधान ‘जेलों के आधुनिकीकरण पर परिव्यय’ के लिए है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार, यह आवंटन जेलों के आधुनिकीकरण के लिए किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि वह आपराधिक न्याय प्रणाली में जेलों के महत्व के कारण कुशल जेल प्रबंधन और सुधारात्मक प्रशासन को अत्यधिक महत्व देता है। इसके लिए, गृह मंत्रालय ने मई 2023 में एक व्यापक ‘आदर्श कारागार अधिनियम’ को अंतिम रूप दिया था, जिसमें उच्च सुरक्षा जेल, खुली जेल की स्थापना और प्रबंधन के प्रावधान शामिल हैं।
