नई दिल्ली, 10 जून 2025, मंगलवार: केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए Ration Card Free Distribution Scheme June 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश के लगभग 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन के साथ-साथ रोजमर्रा की 10 जरूरी चीजें मुफ्त दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में ₹1000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह योजना मानसून के दौरान खाद्य और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
योजना का उद्देश्य
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana के तहत शुरू की गई इस योजना का मुख्य लक्ष्य BPL (Below Poverty Line), AAY (Antyodaya Anna Yojana), और PHH (Priority Household) श्रेणी के परिवारों को सहायता प्रदान करना है। मानसून के दौरान बाढ़, सड़क अवरुद्ध होने या अन्य समस्याओं के कारण राशन की कमी को रोकने के लिए जून, जुलाई और अगस्त 2025 का राशन एडवांस में वितरित किया जाएगा।
क्या-क्या मिलेगा?
इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को निम्नलिखित 10 जरूरी चीजें मुफ्त मिलेंगी:
- गेहूं: 2-14 किलो (श्रेणी के अनुसार)
- चावल: 3-21 किलो (श्रेणी के अनुसार)
- दाल: प्रोटीन युक्त आहार
- चीनी: रसोई की जरूरत
- तेल: खाना पकाने के लिए
- नमक: हर भोजन का आधार
- मसाले: स्वाद के लिए
- साबुन: स्वच्छता के लिए
- चायपत्ती: ताजगी के लिए
- दूध पाउडर: बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए
इसके अलावा, पात्र परिवारों को ₹1000 की नकद सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
पात्रता और शर्तें
- लाभार्थी के पास वैध BPL, AAY, या PHH राशन कार्ड होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार की निर्धारित सीमा से कम हो।
- राशन कार्ड की e-KYC पूरी होना अनिवार्य।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- एक परिवार को केवल एक राशन कार्ड पर लाभ मिलेगा।
वितरण प्रक्रिया
राशन और अन्य जरूरी चीजों का वितरण 30 मई से 10 जून 2025 तक देशभर की उचित मूल्य की दुकानों (PDS) के माध्यम से होगा। लाभार्थियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक साथ लाना होगा। पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार ने सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की है।
राशन की मात्रा
- AAY कार्ड धारक: 35 किलो अनाज (14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल) प्रति कार्ड।
- PHH कार्ड धारक: प्रति सदस्य 5 किलो अनाज (2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल)।
- अन्य चीजें जैसे दाल, चीनी, तेल आदि निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार दी जाएंगी।
किन राज्यों में लागू होगी?
यह योजना उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सहित सभी राज्यों में लागू होगी। कुछ राज्यों में वस्तुओं की सूची में मामूली बदलाव संभव है।
आवेदन प्रक्रिया
पहले से राशन कार्ड धारकों को अलग से आवेदन की जरूरत नहीं है, बशर्ते उनकी e-KYC पूरी हो। नए राशन कार्ड के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करें। जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो।
योजना का महत्व
यह योजना गरीब परिवारों के लिए खाद्य और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मानसून की चुनौतियों के बीच राशन की कमी को रोकने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में यह योजना वरदान साबित होगी। केंद्र सरकार की इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सुझाव
- समय पर e-KYC पूरी करें।
- वितरण के समय सभी दस्तावेज साथ रखें।
- गड़बड़ी होने पर हेल्पलाइन या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
- इस योजना की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाएं।
यह योजना गरीबों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जो उनकी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाएगी।
