लखनऊ, 6 फरवरी 2025, गुरुवार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से एक प्रमुख प्रस्ताव विधान सभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू करने और 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी देने का था। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) पद्धति के तहत विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
उत्तर प्रदेश सरकार जल परिवहन के साथ-साथ जल पर्यटन को भी विकसित करने की योजना बना रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली-2025 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। इस प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों को जलमार्ग से जोड़ने और उन्हें आकर्षक बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इससे पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
यूपी 112 को मिलेगी नई रफ्तार: 469 नए वाहनों की खरीद को कैबिनेट की मंजूरी!
कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 11 को मंजूरी मिली। योगी सरकार विधान सभा में 20 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत करेगी। यूपी 112 के निर्बाध संचालन के लिए कैबिनेट ने 469 पुराने वाहनों की जगह 469 नए वाहनों का अनुमोदन प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इसके लिए 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। इसमें चार पहिया वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों की भी खरीद की जाएगी।
केजीएमयू में ट्रामा सेंटर का विस्तार: 500 बेड और यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी!
केजीएमयू में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 500 बेड के ट्रामा सेंटर के विस्तार और यूटीलिटी कॉम्पलेक्स के निर्माण की योजना को मंजूरी मिल गई है। वर्तमान ट्रामा सेंटर का विस्तार करते हुए इसे 460 बेड से बढ़ाकर 500 बेड का किया जाएगा। इसके साथ ही पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 272 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। इस निर्णय से एक ही छत के नीचे किसी भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को सभी सर्जिकल स्पेशियलिटी सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी।
हाई स्पेसिफिकेशन वाले टैबलेट का उपयोग करेंगे शिक्षक
डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को हाई स्पेसिफिकेशन वाले टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार से अनुमोदित राशि के अतिरिक्त खर्च होने वाली राशि् को राज्य सरकार वहन करेगी। मालूम हो कि भारत सरकार द्वारा टैबलेट खरीद के लिए 5166.70 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, लेकिन टैबलेट को छात्र हित में अधिक उपयोगी बनाने के लिए उच्च स्पेसिफिकेशन वाले टैबलेट की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा 1468.80 लाख रुपए वहन किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति: ई-लाटरी से दुकानें आवंटित, कम्पोजिट शॉप की नई व्यवस्था!
आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि 2025-26 की आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस नीति में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि ई-लाटरी के माध्यम से समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, कम्पोजिट शॉप की नई व्यवस्था लाई गई है। अब बियर की अलग दुकानें नहीं चलेंगी, बल्कि उन्हें कम्पोजिट शॉप में शामिल किया जाएगा। इससे एक ही स्थान पर सभी प्रकार की मदिरा उपलब्ध होगी।
इस नीति में यह भी तय किया गया है कि प्रदेश में एक आवेदक को दो से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। साथ ही, प्रोसेसिंग फीस को पांच श्रेणियों में बांटा गया है। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। हर जिला मुख्यालय पर फलों से निर्मित मदिरा की दुकान खोली जाएगी।
