गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्यमंत्री के जनपद में ही 426 करोड़ रुपये चार चीनी मिलें दबाए बैठी हैं। यह मुद्दा किसान संगठनों ने उठाया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह को पूरे मामले से अवगत कराया। वीएम सिंह ने पदाधिकारियों से कहा कि वे जिलाधिकारी और जिला गन्ना अधिकारी से मिलें। अगर इसके बाद भी भुगतान नहीं मिलता है तो संगठन कोर्ट की शरण लेगा।
भाकियू के जिलाध्यक्ष स्वराज सिंह ने कहा कि बकाया गन्ना मूल्य के सवाल पर जिला गन्ना अधिकारी से मंगलवार को बातचीत की है। उनसे स्पष्ट कहा है कि अगर एक महीने में भुगतान नहीं किया गया तो डीसीओ कार्यालय का घेराव करेंगे।
गन्ना विकास और चीनी मिल राज्यमंत्री संजय गंगवार ने कहा कि गन्ना मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार बनने के बाद जो संकल्प लिया गया है उसके मुताबिक 100 दिन में 8000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान होना है। इसी के अनुपात में जिले के गन्ना किसानों का भुगतान भी मिलेगा लेकिन जो भुगतान रह जाएगा उसे नया पेराई सत्र शुरू होने से पहले कराया जाएगा।
