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Saturday, August 9, 2025

प्रभावित परिवारों को 6 महीने का राशन और क्षतिग्रस्त घरों के लिए 5 लाख की सहायता: मुख्यमंत्री

पौड़ी के सैंजी और बांकुड़ा गांव में भी मिलेगी राहत राशि, धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में 1000 से अधिक लोग सुरक्षित

देहरादून, 09 अगस्त 2025: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि खराब मौसम के बावजूद अब तक 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिनमें स्थानीय लोग और देशभर से आए तीर्थयात्री शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल और एम्स में भर्ती कर बेहतर इलाज सुनिश्चित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हर्षिल और धराली क्षेत्र में दवाइयां, दूध, राशन और कपड़ों की पर्याप्त आपूर्ति की गई है। हर्षिल में बिजली आपूर्ति के लिए उरेडा का पावर हाउस शुरू कर दिया गया है, जबकि यूपीसीएल द्वारा बिजली तारों की मरम्मत जारी है। मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है और 125 केवी के दो जनरेटर सेट आपदा क्षेत्र में पहुंचा दिए गए हैं। सड़क संपर्क बहाली के लिए गंगनानी में बेली ब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है, और भूस्खलन प्रभावित सड़कों को जल्द ठीक कर लिया जाएगा। मंगलवार तक हर्षिल तक सड़क मार्ग पूरी तरह बहाल होने की संभावना है।

6 महीने का राशन और 5 लाख की सहायता राशि

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आपदा प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, जिनके मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं, उनके पुनर्वास/विस्थापन के लिए 5 लाख रुपये की तत्काल सहायता राशि दी जाएगी। पौड़ी के सैंजी और बांकुड़ा गांव में क्षतिग्रस्त घरों के लिए भी 5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सेब के बगीचों को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा।

पुनर्वास और नुकसान के आकलन के लिए सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जहां कहीं भी आपदा से नुकसान हुआ है, वहां सरकार हरसंभव मदद पहुंचाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।

आपदा प्रबंधन में तेजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि धराली के साथ-साथ अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास है, और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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