हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्रदेश सरकार ने बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसी साल नीति लागू करने की तैयारी है। इसी महीने हितधारकों के साथ इस पर चर्चा का पहला चरण पूरा होगा। इसके बाद इसे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। नीति के तहत एशियन विकास बैंक वित्त (एडीबी) पोषित शिवा परियोजना के तहत फल उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाएगा।
बागवानी नीति लागू होने से बागवानी से जुड़े प्रदेश के करीब 1.75 लाख परिवारों और 6000 करोड़ के फल उद्योग को बड़ी सौगात मिलेगी। विभिन्न फलों की खेती को प्रोत्साहन देने के मकसद से तैयार की जा रही इस नीति के जरिये हिमाचल प्रदेश को विश्व पटल पर फल राज्य के तौर पर पहचान दिलाने की कोशिश है। मौजूदा समय में प्रदेश में अकेले सेब का ही करीब 5000 करोड़ का कारोबार होता है।
बागवानी नीति के तहत फल उत्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा। इससे विभिन्न योजनाओं में दिए जाने वाले अनुदानों में पारदर्शिता आएगी। प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भारी बारिश और सूखे से फल उत्पादकों को होने वाले नुकसान से बचाव की तकनीकें उपलब्ध करवाने और राहत देने की भी व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त मंडियों में फल उत्पादकों के साथ होने वाली ठगी और धोखाधड़ी रोकने के भी पुख्ता बंदोबस्त होंगे।
बागवानी नीति के ड्राफ्ट को प्रदेश सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसी महीने हित धारकों के साथ चर्चा का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद इसे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाला जाएगा। बागवानी नीति बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनेगा।
