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Monday, July 7, 2025

दो हफ्तों तक संसद की कार्यवाही बाधित रहने के बाद आज लोकसभा में महंगाई पर होगी चर्चा

विपक्ष के हंगामे के चलते दो हफ्तों तक संसद की कार्यवाही बाधित रहने के बाद सरकार महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। आज महंगाई पर लोकसभा में चर्चा होगी जबकि मंगलवार को राज्यसभा में इस पर बहस होगी। लोकसभा में चर्चा को आज के लिए नियम 193 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इस मुद्दे पर बहस के लिए नोटिस शिवसेना सांसद विनायक राउत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया था।

वहीं, राज्यसभा में अगले दिन नियम 176 के तहत इस पर चर्चा होगी। राज्यसभा में राकांपा सांसद फौजिया खान ने चर्चा का नोटिस दिया था। दोनों सदनों में जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए जाने की संभावना है। मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष महंगाई पर चर्चा कराने पर अड़ा है।

विपक्षी पार्टियां संसद में महंगाई पर चर्चा के बाद अगले सप्ताह सेना भर्ती की अग्निपथ योजना पर चर्चा के लिए जोर दे सकती हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना पर बहस को लेकर उनके बीच आम सहमति है, लेकिन इस विषय में अलग-अलग पार्टियों का रुख एक समान नहीं है। संसद के मानसून सत्र के अब सिर्फ 10 कार्यदिवस बचे हैं और इसकी उम्मीद कम है कि पार्टियां किसी भी सदन में सेना में भर्ती की नई योजना पर बहस कर पाएं।

एक विपक्षी नेता ने कहा, हम निश्चित रूप से बहस की मांग करेंगे, लेकिन इस मांग के पूरा होने की उम्मीद कम है, क्योंकि इसके लिए समय बहुत कम बचा है। सत्र 12 अगस्त को खत्म होना है और उससे पहले एक सप्ताहांत और उससे पहले उप राष्ट्रपति का चुनाव और निवर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की विदाई का कार्यक्रम है।

पार्टियों के बीच इस योजना को लेकर एक राय नहीं है। उत्तरी राज्यों से आने वाले दलों की मांग है कि योजना को पूरी तरह वापस लिया जाए। वहीं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मांग है कि अग्निवीरों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी से राज्यों को अलग रखा जाए। हरियाणा से आने वाले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने योजना को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है। रालोद, राजद, सपा और कांग्रेस ने इस योजना पर बहस के लिए नोटिस दे रखा है। वहीं, दोनों सदनों में सोमवार को तीन-तीन और नोटिस दिए जाएंगे।

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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