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Monday, July 7, 2025

अमेरिका के विनिर्माण और तकनीकी बढ़त के निर्माण के उद्देश्य से 280 अरब डॉलर का विधेयक पारित

अमेरिकी सीनेट (US Senate) ने बुधवार को चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के विनिर्माण और तकनीकी बढ़त के निर्माण के उद्देश्य से 280 अरब डॉलर का एक बड़ा विधेयक पारित किया। इस विधेयक के पक्ष में पड़े भारी द्विदलीय वोटों को दशकों में औद्योगिक नीति (Industrial Policy) में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप माना गया है।

अमेरिकी सीनेट में दोनों दलों के सदस्यों की आम सहमति से यह विधेयक पारित हुआ है। एकतरफा द्विदलीय वोट चीन (China) का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक औद्योगिक नीति में संघीय संसाधनों के निवेश के पक्ष में ध्रुवीकृत कांग्रेस में एक दुर्लभ आम सहमति को दर्शाता है, जो देश की औद्योगिक, तकनीकी और सैन्य ताकत (industrial, Technological and military strength) को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और नवाचारों में संघीय धन का निवेश करने के लिए केंद्रित है।

इस विधेयक के पक्ष में 64 और विपक्ष में 33 वोट पड़े, जिसमें 17 रिपब्लिकन सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया। अमेरिकी सदन कांग्रेस के 535 वोटिंग सदस्य हैं। अमेरिकी सीनेट में 100 मतदान अधिकारी हैं, और सदन में 435 मतदान अधिकारी हैं, साथ ही पांच प्रतिनिधि और एक रेजिडेंट आयुक्त भी हैं। अमेरिकी सीनेट में 100 मतदान अधिकारी हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के 50, डेमोक्रेटिक पार्टी के 48 और दो निर्दलीय हैं। दोनों निर्दलीय ने डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना समर्थन दिया है।

 

विधेयक के पक्ष में पड़े वोटों के अंतर से यह स्पष्ट होता है कि बीजिंग के साथ वाणिज्यिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा, साथ ही साथ हजारों नई अमेरिकी नौकरियों का वादा नाटकीय रूप से लंबे समय से चली आ रही पार्टी के अंदर रूढ़िवाद को खत्म कर दिया है और रिपब्लिकन के बीच समझौता पैदा कर रहा है, जिन्होंने कभी बाजारों में सरकारी हस्तक्षेप से परहेज किया था और डेमोक्रेट्स जिन्होंने बड़ी कंपनियों को संघीय उदारता के साथ लाने का विरोध किया था।

न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद और बहुमत के नेता सीनेटर चक शूमर, जिन्होंने इस विधेयक को गति देने में मदद की, ने एक साक्षात्कार में कहा कि “किसी भी देश की सरकार, यहां तक कि हमारे जैसा एक मजबूत देश, किनारे पर बैठने का जोखिम नहीं उठा सकता है। मुझे लगता है कि यह एक समुद्री परिवर्तन है जो बना रहेगा।”

इसके बाद इस कानून पर सदन द्वारा विचार किया जाएगा, जहां इसे कुछ रिपब्लिकन समर्थन के साथ पारित होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति बाइडन, जिन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक इस पैकेज का समर्थन किया है, इस सप्ताह की शुरुआत में इस पर कानून पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

यह विधेयक आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का एक गठजोड़ है। इस विधेयक से अमेरिका में चिप्स बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी और अतिरिक्त टैक्स क्रेडिट में 52 बिलियन डॉलर की छूट मिलेगी। यह वैज्ञानिक अनुसंधान में विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence), रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य तकनीकों की एक श्रृंखला में 200 अरब डॉलर का आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा।

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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