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Sunday, July 6, 2025

पीईटी में 50 फीसदी अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी एडेड स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में 50 फीसदी अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालयों में लिपिक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को इन एडेड स्कूलों में लिपिक भर्ती की प्रक्रिया को बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने लिपिक भर्ती के लिए विद्यालय स्तर पर प्रबंधक की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगी। समिति में जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि, सेवायोजन विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। लिपिक भर्ती के लिए राजकीय पॉलीटेकिभनक कॉलेज में टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल पात्रता की इस परीक्षा में एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद साक्षात्कार में एक पद के मुकाबले तीन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पीईटी और साक्षात्कार के अंक जोड़कर मेरिट जारी की जाएगी।

प्रदेश के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए तैयार बिड दस्तावेज को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति, वितरण और अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित करने और इसके संचालन के लिए यूपीडेस्को को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। सफल निविदा दाताओं के चयन और क्रय आदेश के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत होंगे।

प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के अस्पतालों में नर्सों की भर्ती अब राज्य लोक सेवा आयोग से की जाएगी। इसके लिए बनी सेवा नियमावली को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के अस्पतालों में नर्सिंग काडर में भर्ती अभी तक निदेशालय से होती थी। इसकी जिम्मेदारी वहां के प्रधानाचार्य और निदेशक को दी गई थी, लेकिन आयुष मिशन बनने के बाद भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (आयुर्वेद) नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 और उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (यूनानी) नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 बनाई गई है। इसमें एलोपैथ की तरह ही दोनों विभागों के अस्पतालों में नर्सिंग कैडर की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी दे दी गई।

प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को अतिरिक्त ऋण जुटाने का रास्ता साफ हो गया है। बिजली कंपनियां प्रदेश की एसजीडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण ले सकेंगी। विद्युत वितरण कंपनियों की परफार्मेंस आधारित अतिरिक्त ऋण लेने की मंजूरी संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कु लेशन मंजूरी दे दी गई।

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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