वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की घोषणा की. इस योजना के तहत कम उपयोग में आ रही संपत्तियों को तय समय के लिए निजी हाथों में सौंपा जाएगा और मालिकाना हक़ सरकार के पास ही होगा.