झारखंड के धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और एक सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव और DGP के माध्यम से झारखंड सरकार से जांच की रिपोर्ट मांगी है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और वकीलों की सुरक्षा करना राज्यों का कर्तव्य है, जिससे न्‍यायिक अधिकारी इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हुए स्वतंत्र और बेख़ौफ़ होकर काम करें.