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Saturday, March 15, 2025

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आठवीं किस्त जारी , किसानों के खातों में 2000 रुपये जमा

भारत के किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। सरकार किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना काल में लगभग हर किसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक सरकारी योजना के तहत आज सरकार ने किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये डाले हैं।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत वित्तीय लाभ की आठवीं किस्त जारी कर दी है। कोरोना काल में यह किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इससे 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लाभ 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को हुआ। मालूम हो कि इस योजना के तहत हर चार महीने पर 2,000 – 2,000 रुपये की तीन किस्त दी जाती हैं। यह धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है। 

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि योजना का लाभ आपको मिला है या नहीं, तो आप लाभार्थियों की सूची इस प्रकार चेक कर सकते हैं-
सबसे पहले आपको पीएम किसान स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in) पर जाना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
वेबसाइट के दाहिनी तरफ ‘Farmers Corner’ के अंतर्गत आपको ‘Beneficiary List’ का विकल्प मिलेगा।
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर राज्य, जिला, उप-जिला, प्रखंड के बाद गांव का चयन करें।
अब सभी विकल्पों के चयन के बाद ‘Get Report’ पर क्लिक करें।
यहां लाभार्थियों की सूची आपके सामने आ जाएगी। इन पृष्ठों में आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
वहीं अगर पिछली सूची में आपका नाम था, लेकिन अपडेटेड सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप पीएम किसान के हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
सरकार ने नंबर भी साझा किया है, ताकि अपनी धनराशि के बारे में किसानों को जानकारी लेने में आसानी हो। ये हेल्पलाइन नंबर है 011-24300606
पीएम किसान लैंडलाइन नंबर- 011-23381092

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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