नई दिल्ली, 5 अगस्त 2025: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क (I&PR) सचिवों के साथ एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राज्यों से इंडिया सिने हब पोर्टल का उपयोग कर स्थानीय स्तर पर वैश्विक फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और प्रेस सेवा पोर्टल के पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया। उन्होंने कम लागत वाले सिनेमाघरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे महिलाओं और स्थानीय समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा।
सम्मेलन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जनसंचार में केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने, फिल्म अवसंरचना के विकास, और भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक अवसरों पर चर्चा की। डॉ. मुरुगन ने कहा, “इंडिया सिने हब पोर्टल को एक सिंगल-विंडो प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, जो फिल्म निर्माण अनुमतियों और सेवाओं तक सुव्यवस्थित पहुंच प्रदान करता है। यह व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की फिल्म-अनुकूल नीतियों को प्रदर्शित करता है।”
कम लागत वाले सिनेमाघरों से सशक्तिकरण
मंत्री ने कम लागत वाले सिनेमाघरों के माध्यम से स्थानीय सिनेमा को बढ़ावा देने की पहल को रेखांकित किया, जिससे ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ-साथ महिलाओं और स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण होगा। उन्होंने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) की स्थापना पर भी जोर दिया, जो युवाओं को एनीमेशन, गेमिंग और संगीत जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रदान कर रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
आईएफएफआई और वेव्स का लाभ उठाने की सलाह
सम्मेलन में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) और वेव्स बाजार जैसे मंचों के महत्व पर चर्चा हुई। डॉ. मुरुगन ने राज्यों से इन आयोजनों का उपयोग कर फिल्मांकन स्थानों, क्षेत्रीय प्रोत्साहनों और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 55वें आईएफएफआई में 114 देशों ने भाग लिया, जबकि वेव्स बाजार में 30 देशों के 2,000 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राज्यों को स्पेसिफिक यूनिट स्थापित करने और भारतीय पैनोरमा में प्रविष्टियों को प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई।
प्रेस सेवा पोर्टल के लिए सक्रियता जरूरी
सचिव संजय जाजू ने प्रेस सेवा पोर्टल के पूर्ण कार्यान्वयन पर जोर देते हुए राज्यों से पत्रिकाओं के पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकरणों को अधिसूचित करने का आह्वान किया। उन्होंने डिजिटल रचनाकारों और स्थानीय भाषा मीडिया के उदय को रेखांकित करते हुए जिला-स्तरीय सूचना तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
लाइव मनोरंजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
सम्मेलन में लाइव मनोरंजन अर्थव्यवस्था के विकास पर भी विचार-विमर्श हुआ। राज्यों को मौजूदा खेल और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करने, इंडिया सिने हब में अनुमति प्रक्रियाओं को एकीकृत करने, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और निवेश के लिए नीतिगत समर्थन स्थापित करने की सलाह दी गई।
यह सम्मेलन भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर स्थापित करने और केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।