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Monday, August 4, 2025

काशी की सुरक्षा होगी और मजबूत: आरएएफ बटालियन को मिली हरी झंडी, केंद्रीय विद्यालय भी बनेगा

वाराणसी, 15 जुलाई 2025। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में अब सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। केंद्र सरकार ने वाराणसी के भंदहा कला (चौबेपुर) में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की बटालियन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के निर्माण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के कारण काशी में पर्यटकों व श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। देव दीपावली जैसे विशाल आयोजनों में लाखों लोग एकत्र होते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत और बढ़ गई है।

जिला प्रशासन ने आरएएफ बटालियन के लिए भंदहा कला में रक्षा संपदा की 41.22 एकड़ जमीन आवंटित की है। इसके अलावा, आसपास के 40 काश्तकारों से 7.50 एकड़ अतिरिक्त जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें सहमति और रजिस्ट्री का कार्य तेजी से चल रहा है। पैरा मिलिट्री फोर्स होने के कारण केंद्र सरकार से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

पूर्वांचल में त्वरित कार्रवाई में मिलेगी मदद

आरएएफ बटालियन की स्थापना से न केवल काशी, बल्कि पूरे पूर्वांचल में किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सुरक्षा कार्रवाई में सहायता मिलेगी। काशी में पहले से ही सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 34वीं व 36वीं वाहिनी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। नई बटालियन के आने से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय विद्यालय भी ले रहा आकार

सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काशी को नया तोहफा मिलने जा रहा है। भंदहा कला में ही रक्षा संपदा की 9.48 एकड़ जमीन पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की तैयारी अंतिम चरण में है। यह वाराणसी का पांचवां केंद्रीय विद्यालय होगा। फिलहाल, इसकी पढ़ाई आयर में युवा केंद्र के भवन में शुरू हो चुकी है और निर्माण पूरा होने के बाद इसे नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। शहर में पहले से डीएलडब्ल्यू में दो, बीएचयू में एक और 39 जीटीसी में एक केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं।

काशी की संवेदनशीलता को मिलेगा बल

मिश्रित आबादी और धार्मिक महत्व के कारण काशी संवेदनशील शहर माना जाता है। आरएएफ बटालियन और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से न केवल सुरक्षा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काशी नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार के इस कदम को काशीवासियों ने स्वागत किया है।

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