लखनऊ, 20 जून 2025, शुक्रवार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्ययोजना को लेकर गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी 75 जिलों को 30 जून तक विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रस्ताव गुणवत्तापूर्ण और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों, ताकि प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में समावेशी विकास को गति मिल सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिलाधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा, “विकास कार्यों का आधार स्थानीय आवश्यकताएं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव ठोस, व्यावहारिक और जनहित में हों।”
मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि विकास कार्यों का भूमि पूजन या शिलान्यास स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए, ताकि जनता के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावों में सड़क, पुल, और अन्य बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं शामिल होंगी, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देंगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि परियोजनाएं ऐसी हों, जो न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करें, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन में भी योगदान दें।
यह बैठक प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें समग्र और समावेशी विकास के जरिए उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 30 जून की समय सीमा नजदीक होने के कारण सभी जिलों में प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
 की कार्ययोजना को लेकर गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी 75 जिलों को 30 जून तक विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।){kind=link}