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Friday, June 27, 2025

वाराणसी के सरकारी कार्यालयों ने ई-आफिस रैंकिंग में मारी बाजी

वाराणसी, 21 मई 2025, बुधवार। वाराणसी, डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ई-आफिस की अवधारणा ने सरकारी कामकाज को न केवल तेज और पारदर्शी बनाया है, बल्कि इसे कागज रहित और अधिक जवाबदेह भी बनाया है। इसका नतीजा है कि प्रदेश स्तर पर जारी ताजा रैंकिंग में वाराणसी के कमिश्नर और जिलाधिकारी (डीएम) कार्यालय ने टॉप टेन में अपनी जगह बनाई है।

कमिश्नरी और डीएम कार्यालय का शानदार प्रदर्शन

प्रदेश की रैंकिंग सूची में वाराणसी कमिश्नरी कार्यालय ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि डीएम कार्यालय आठवें पायदान पर है। यह उपलब्धि इसलिए खास है, क्योंकि पहले वाराणसी टॉप टेन की सूची से बाहर था। बरेली मंडलायुक्त कार्यालय ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं कानपुर दूसरे और वाराणसी तीसरे स्थान पर है। जनपद रैंकिंग में लखनऊ अव्वल रहा, इसके बाद कन्नौज, रामपुर, ललितपुर, एटा, कौशांबी और खीरी का नंबर आता है। सीडीओ कार्यालयों की रैंकिंग में वाराणसी 11वें स्थान पर है, जबकि रामपुर पहले और बलिया आठवें स्थान पर काबिज है।

ई-आफिस: कामकाज में लाया क्रांति

ई-आफिस ने सरकारी कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाकर इसे और भी सुगम और कुशल बनाया है। अब अधिकारियों को फाइल ढूंढने के लिए बाबुओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लॉगिन करते ही संबंधित फाइलें कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती हैं। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाता है।

कागज रहित भविष्य की ओर कदम

ई-आफिस का मुख्य लक्ष्य कागज रहित कामकाज को बढ़ावा देना और सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। इससे न केवल फाइलों की खोज आसान हो रही है, बल्कि दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत भी किया जा सकता है। हर कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। साथ ही, यह कर्मचारियों को एक साझा मंच प्रदान करता है, जहां वे आपस में बेहतर सहयोग कर सकते हैं।

आमजन को भी मिलेगा लाभ

हालांकि, अभी ई-आफिस की सुविधा कार्यालयों तक सीमित है, लेकिन भविष्य में आमजन भी यह देख सकेंगे कि उनकी फाइल कहां लंबित है। यह कदम न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत करेगा। वाराणसी ने ई-आफिस के जरिए डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। यह न केवल समय की मांग है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण है, जहां कामकाज तेज, सुरक्षित और पारदर्शी हो।

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