नई दिल्ली, 27 फरवरी 2025, गुरुवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी को अपनी बैठक में अद्यतन वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा सुझाए गए बदलावों के साथ तैयार किया गया है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना है। यह विधेयक 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश किया जाएगा।
जेपीसी की रिपोर्ट 13 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई थी, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया था। समिति ने सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को मंजूरी दे दी थी।
विपक्षी सदस्यों द्वारा खंड-दर-खंड चर्चा के दौरान सुझाए गए हर बदलाव को खारिज कर दिया गया है। 44 संशोधनों में से, पैनल ने एनडीए सदस्यों द्वारा सुझाए गए 14 बदलावों को वोट के माध्यम से स्वीकार कर लिया है।