भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पिछली सरकार के कार्यों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करेगी। उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद इन्हें पेश किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा की ओर से तैयारी हो चुकी है।
जिस तरह से भाजपा इन रिपोर्ट को लेकर आक्रामक है, इससे जाहिर है कि आप नेताओं की परेशानी बढ़ने वाली है। आप संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार में मंत्री रहे आप के सभी प्रमुख नेता इन रिपोर्ट के दायरे में आ रहे हैं।
रिपोर्ट में आबकारी मामला व मुख्यमंत्री रहने के दौरान केजरीवाल के आवास में पुनर्निमाण सहित यमुना व वायु प्रदूषण सहित विभिन्न मामले शामिल हैं। राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा भी शामिल है।
