भोपाल, 20 फरवरी 2025, गुरुवार। मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा, दो पहिया, तीन पहिया और कार के लिए एक वर्ष तक रोड टैक्स फ्री रहेगा।
इस नीति के तहत, दो पहिया वाहनों पर पांच हजार, तीन पहिया पर 10 हजार और ई कार पर 25 हजार रुपये की छूट वाहन कर और पंजीयन शुल्क में एक वर्ष के लिए मिलेगी। बस, स्कूल बस को रोड टैक्स, पंजीयन और परमिट में दो साल तक छूट दी जाएगी, जबकि ट्रक, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस को केवल वाहन कर और पंजीयन में छूट मिलेगी।
इसके अलावा, चार्जिंग स्टेशन पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें छोटे, मध्यम और बड़े चार्जिंग स्टेशन में 30 प्रतिशत अनुदान और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के उपकरणों की लागत पर यह सब्सिडी मिलेगी।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आदर्श स्थान बनाना है।
