नई दिल्ली, 3 फरवरी 2025, सोमवार। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को खारिज करने का प्रस्ताव पारित किया है। झामुमो के 46वें स्थापना दिवस पर दुमका के गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में यह प्रस्ताव पारित किया गया।
पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को झारखंड में पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पार्टी ने राज्य में छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी (एसपीटी) अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन की भी मांग की।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में राज्य के लोगों के साथ धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र को सभी राज्यों, खासकर पिछड़े राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, “खनिज संसाधनों के माध्यम से देश के खजाने में बड़ा योगदान देने के बावजूद झारखंड अब भी सबसे पिछड़ा राज्य है।” उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट अमीरों के लिए है और निर्धनों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है।
सोरेन ने कहा, “उन्होंने ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) के रूप में एक नया जुमला पेश किया है, जिसमें लोगों को अनुदान के माध्यम से नहीं, बल्कि ऋण के माध्यम से मदद करने का वादा किया गया है।” उन्होंने दावा किया कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को ढाई हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है।
सोरेन ने कहा, “वे (भारतीय जनता पार्टी) हम पर रेवड़ी बांटने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को ढाई हजार रुपये देने का वादा किया है। क्या यह रेवड़ी नहीं है?”
 ने राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को खारिज करने का प्रस्ताव पारित किया है।){kind=link}
