असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने डीए की घोषणा करते हुए कहा कि यह बढ़ोतरी इस साल जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी. कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, इसके साथ, कुल डीए 53 प्रतिशत हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ डीए जुलाई से पूर्वव्यापी प्रभाव से देय होगा, और बकाया राशि का भुगतान अगले साल जनवरी से अप्रैल तक मासिक वेतन के साथ चार समान किस्तों में किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को दिसंबर से संशोधित डीए के साथ वेतन मिलेगा.
कैबिनेट ने असम चाय बागान भविष्य निधि योजना में पुराने प्रावधान को भी खत्म करने का फैसला किया, जिसके तहत 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले चाय बागान श्रमिक भविष्य निधि (पीएफ) लाभ नहीं ले सकते थे. मुख्यमंत्री ने कहा, चूंकि, श्रमिकों का वेतन अब बढ़ रहा है, हम नहीं चाहते कि कोई भी पीएफ लाभ से वंचित रहे। इसलिए, 15,000 रुपये मासिक आय की सीमा को हटाने का फैसला किया गया है.
