नई दिल्ली, 18 अक्टूबर:
जम्मू -कश्मीर को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटहुड ने बड़ा फ़ैसला लिया है ।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा समयबद्ध तरीके से बहाल करने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।
आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
वरिष्ठ वकील ने कहा, “राज्य का दर्जा देने के लिए एक एमए (विविध आवेदन) है। (पिछले साल के फैसले में) यह उल्लेख किया गया था कि इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।”
सीजेआई ने कहा, “मैं इस पर विचार करूंगा।”
ताजा आवेदन जम्मू-कश्मीर के शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर किया है।
11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को बरकरार रखा था, जिसने 2019 में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था और आदेश दिया था कि सितंबर 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएं। अदालत ने यह भी कहा था कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल किया जाना चाहिए।
