भारत सरकार ने हाल ही में एक्स (पहले ट्विटर) से कुछ खाते को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। एक्स ने सरकार के इस आदेश को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ में असहमति भी जाहिर की। एक्स ने कहा है कि वे भारत सरकार के आदेश के बाद कुछ एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक या ऑफलाइन कर रहे हैं लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। इसकी जानकारी एक्स के ग्लोबल डेमोक्रेट अफ़ेयर टीम ने इसके माध्यम से एक पोस्ट की है।
गवर्नमेंट अफेयर टीम ने क्या कहा?
“भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें कुछ एक्स अकाउंट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इन अकाउंट पर जुर्माना और जेल की सजा भी जैसी कार्रवाई करने की बात कही गई है। आदेशों के अनुपालन में, हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे; हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पदों तक विस्तारित होनी चाहिए। हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इन कार्रवाइयों की सूचना भी प्रदान की है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है।”
बता दें कि भारत सरकार विवादित अकाउंट या फिर जिन सोशल मीडिया अकाउंट से सामाजिक सौहार्द के बिगड़ने का डर होता है, उन्हें ब्लॉक करने के आदेश देती है। इस संबंध में एक्स को ही सबसे ज्यादा आदेश मिलते हैं। पहले जब एक्स का नाम ट्विटर था तब भी भारत सरकार इस तरह के आदेश जारी करती थी। इससे पहले भी एक्स ने सरकार के आदेश के बाद अकाउंट को ब्लॉक करने को लेकर असहमति जताई है।
