तीन नए कृषि कानूनों के समर्थन में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की दो मैदा मिलों ने कृषि कानूनों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में कहा गया है कि संसद से पास कानून को लागू किया जाना चाहिए।याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह इन कानूनों को लागू करें
याचिका में कहा गया कि देश में करीब 2,000 रोलर फ्लोर मिल्स हैं जो बड़े पैमाने पर आटा, मैदा, सूजी और ब्रान का उत्पादन करती हैं। यह मिलें गेहूं की बड़ी उपभोक्ता हैं जिसे वे कच्चे माल के तौर पर खरीदती हैं
याचिका में कहा गया कि चारा उत्पादन इंडस्ट्री, दूध डेयरी आदि भी इन मिलों के प्रोसेस्ड उत्पादों जैसे भूसी आदि का उपयोग करती हैं। ऐसे में यह उनके लिए भी जरूरी है। रोलर फ्लोर मिल्स खुले बाजार और मंडी से थोक में गेहूं खरीदने कि इजाजत जो इस कानून में है उसे लागू किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका रामवे फूड्स लिमिटेड और आरसीएस रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड ने दायर की है।
