ED डायरेक्टर की नियुक्ति के मामले पर सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप फैसले में कहा कि केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है, लेकिन यह केवल असाधारण मामलों में ही किया जा सकता है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मिश्रा को अब आगे सेवा विस्तार नही दिया जाएगा।

दरअसल संजय मिश्रा का कार्यकाल 2018 में 2  साल तय किया गया था।नवंबर 2020 में रिटायरमेंट से कुछ ही दिन पहले ही सरकार ने नियुक्ति आदेश में संशोधन कर उसे तीन साल कर दिया था।

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