केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NDA और नेवल अकादमी में महिला कैडेटों को भी परीक्षा में शामिल अनुमति देने का निर्णय लिया है।
हालांकि केंद्र इस बार की परीक्षा में महिला कैडेटों को शामिल किए जाने के मामले में छूट चाहता है।

केंद्र ने कोर्ट को बताया कि इसके लिए सरकार नीति व प्रक्रिया तय कर रही है। प्रक्रिया के तहत उसे अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है।

केंद्र के महिलाओं को परीक्षा में शामिल होने के निर्णय की जानकारी पर जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हमें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि सशस्त्र बलों ने खुद महिलाओं को शामिल करने का फैसला किया है।

कोर्ट ने केंद्र को इस मामले पर हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया।

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 22 सितंबर को सुनवाई करेगा।

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