कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत देते केंद्र सरकार ने इसके लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने घोषणा की कि कैबिनेट ने कपड़ा क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.

कपड़ा उद्योग में उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। कपड़ा उद्योग में MMF (मैन मेड फाइबर) अपैरल, MMF फैब्रिक और 10 अलग तरह से सेगमेंट प्रोडक्ट्स जो टेक्निकल टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। इस उद्योग के लिए 10,683 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो अगले 5 सालों में प्रदान किए जाएंगे।

इस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘अभी तक हमने मुख्य रूप से सूती वस्त्र पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार का 2/3 हिस्सा मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्रों का है। पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी गई है ताकि भारत मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में भी अपना योगदान दे सके।’

कपड़ा मंत्री ने कहा कि कपड़ा उद्योग के काम में लगे जिलों, या टियर-3 और टियर-4 शहरों के आसपास स्थित कारखानों को स्कीम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे विशेष रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों को लाभ होगा।

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