बजट में उद्योग विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 450 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। इस राशि से राज्य में खुले उद्योगों को अनुदान और सब्सिडी दिया जाएगा। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि अगले वित्तीय वर्ष में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाया जाएगा और इसके माध्यम से लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उद्योग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम के लिए भी बजट का प्रविधान किया गया है। इसके साथ ही जियाडा के अंतर्गत बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह और देवीपुर औद्योगिक इकाइयों में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित योजनाओं को पूर्ण किया जाएगा।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में एमएसएमई निदेशालय या एमएसएमई सेल के गठन का प्रस्ताव है और इसके संचालन को लेकर एमएसएमई प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित किया गया है। रेशम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहे झारखंड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1500 मीट्रिक टन तसर उत्पादन का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया है। अगले वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य बढ़ाकर 1800 मीट्रिक टन किया गया है।
