उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केसों को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि प्रदेश में कोरोना को लगाम लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू लागू करने पर अंतिम फैसला आज शुक्रवार शाम को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में अचानक तेजी आई है। प्रदेशभर में अबतक कुल मरीजों की संख्या 1,05,498 हो गई है। जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1744 पहुंच गया है। देश के कुछ राज्यों ने कोरोना काबू करने को नाइट कर्फ्यू का प्रयोग लागू भी किया है। सीएम तीरथ का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पहलुओं का लगातार अध्ययन किया जा रहा है। जनहित में जो भी उचित होगा, सरकार वही निर्णय करेगी।
बता दें कि उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 787 नए मरीज मिले और तीन संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 105498 हो गई है। जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1744 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को देहरादून में 239, हरिद्वार में 277, अल्मोड़ा में 16, बागेश्वर में छह, चमोली में दस, चम्पावत में एक, नैनीताल में 132, पौड़ी में आठ, पिथौरागढ़ में छह, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी में 39, यूएस नगर में 34 और उत्तरकाशी में सात नए संक्रमित मरीज मिले हैं।
टीकाकरण का रिकार्ड, एक ही दिन में एक लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही टीकाकरण कराने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढोत्तरी हो गई है। गुरुवार को टीकाकरण के पुराने सभी रिकार्ड ध्वस्त हो गए और रिकार्ड एक लाख से अधिक लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया। ंस्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को राज्य भर में बनाए गए 718 टीकाकरण बूथों पर कुल 107658 लोगों को टीके लगाए गए। 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब राज्य में एक ही दिन में एक लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में टीके की एक डोज लगाने वालों की संख्या एक लाख 66 हजार के पार पहुंच गई है। जबकि एक डोज लगाने वालों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ कुलदीप सिंह मार्तोलिया ने बताया कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जा रही है ताकि कम से कम समय में राज्य की ज्यादा से ज्यादा आबादी को कवर किया जा सके।
