देश में किसानों का आंदोलन और कोरोना का संक्रमण साथ-साथ जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि संसद का बजट सत्र अगले वर्ष समय से पहले शुरू हो सकता है, लेकिन बजट अपने तय समय यानी एक फरवरी को ही पेश किया जाएगा। इसको लेकर मंत्रालयों में तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के संसद सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकता है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया है, इस कारण से बजट सत्र को एक सप्ताह पहले शुरू किया जा सकता है।
आम बजट के लिए वित्त मंत्रालय ने शुरू की तैयारी
देश में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पर काम शुरू हो गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इस बारे में उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर उनके सुझाव जाने। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सरकार से आने वाले साल में स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के सुझाव दिए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की 3-4 सरकारी बैंकों को छोड़कर बाकी में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर 50 फीसदी से नीचे ले आए।
कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानि सीआईआई की तरफ से सरकार को विनिवेश के जरिए राजस्व बढ़ाने की दिशा में सुझाव दिए गए हैं। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक सीआईआई के प्रेसिडेंट उदय कोटक ने वित्तमंत्री से मांग की कि बजट में देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ राजकोषीय प्रबंधन पर भी सरकार का फोकस होना चाहिए। इसके लिए बजट में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने और रोजगार के मौके उपलब्ध करने के लिहाज से समर्थन देने जैसे अहम क्षेत्रों का समाधान करने वाला उपाए होने चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि अगले 1 साल में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक जैसे 3-4 बैंकों को छोड़कर बाकी में सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचकर 50 फीसदी से नीचे लानी चाहिए।
