राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराने के जरिये उनकी सहायता करती रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टीकों की प्रत्यक्ष खरीद को भी सुगम बनाती रही है। टीकाकरण टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एवं कोविड से बचने के लिए सामाजिक व्यवहार के साथ-साथ महामारी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है।
कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित चरण-3 रणनीति का कार्यान्वयन 1 मई 2021 से आरंभ हुआ है।
इस रणनीति के तहत, प्रत्येक महीने किसी भी विनिर्माता की सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्ररी (सीडीएल) स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत की खरीद भारत सरकार द्वारा की जाएगी। यह राज्य सरकारों को पूरी तरह नि:शुल्क रूप से इन टीकों को उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसाकि यह पहले से ही करती रही है।
भारत सरकार ने अभी तक नि:शुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 27.28 करोड़ से अधिक (27,28,31,900) टीके उपलब्ध कराये हैं।
इनमें से, अपव्यय सहित कुल उपभोग 25,45,45,692 टीकों (आज सुबह 8 बजे तक उपलब्ध डाटा के अनुसार) का हुआ है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगाये जाने के लिए 1,82 करोड़ से अधिक (1,82,86,208) कोविड टीके उपलब्ध हैं।
