राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों और ट्रक चालकों को यात्रा का सुखद अनुभव देने के प्रयास के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी (एनएचएआई) 22 राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 600 से ज्यादा स्थानों पर अगले पांच साल में यात्री सुविधाओं का विकास करेगी। इनमें से 130 स्थानों पर 2021-2022 में ही यात्री सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। एनएचएआई इनमें से 120 स्थानों पर सुविधाओं के विकास के लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित कर चुका है। योजना के अनुसार मौजूदा और आगामी समय में विकसित होने वाले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर हर 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर इन सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
यात्रियों के लिए विकसित की जाने वाली इन सुविधाओं में पेट्रोल स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, फूडकोर्ट, खुदरा दुकानें, एटीएम, शौचालय एवं स्नानागार, बच्चों के खेलने के लिए परिसर, क्लिनिक तथा स्थानीय हस्तशिल्प के प्रदर्शन के लिए ग्रामीण हाट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
इन राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से हर दिन गुजरने वाले ट्रक चालकों की विशिष्ट जरूरतों के मद्देनजर पृथक ‘ट्रकर्स ब्लॉक’भी विकसित किए जाएंगे जिसमें ट्रक एवं ट्रेलर पार्किंग, ऑटो वर्कशॉप, ट्रक चालकों के लिए डॉरमेट्री, खाना पकाने और कपड़े धोने का स्थान, शौचालय एवं स्नानागार, क्लिनिक, खानपान की सुविधा और खुदरा दुकानें शामिल हैं।
इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं मुहैया कराने से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सकेगा और इस तरह प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इन सुविधाओं के विकास से आसपास रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे तथा स्थानीय लोगों को ग्रामीण हाट के जरिएअपने अनूठे उत्पादों और हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री की सुविधा मिल सकेगी जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
एनएचएआई देशभर में फैले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे ये सुविधाएं कुल 3,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में विकसित करेगा। इससे निवेशकों, डेवेलेपरों, ऑपरेटरों और खुदरा दुकानदारों को व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। एनएचएआई ने वर्तमान में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के आधार पर इन सुविधाओं का विकास और संचालन करने का प्रस्ताव किया है।
आने वाले सालों में सभी ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के किनारे यात्री सुविधाओं के विकास और लॉजिस्टिक पार्कबनाने का प्रावधान किया जाएगा। एनएचएआई ने इन सुविधाओं के विकास के लिए भूमि की पहचान और उसके मौद्रीकरण की योजना शुरू कर दी है। विकास एवं रियल एस्टेट परामर्शदाताओं को स्थानीय विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद सुविधाओं की डिजाइनिंग का कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे इन सुविधाओं का विकास किए जाने से यात्रियों के लिए यात्रा करना ज्यादा आरामदायक और सरल हो जाएगा और उन्हें यात्रा के बीच आराम करने और खान-पान तथा मनोरंजन की पर्याप्त सुविधा मिलेगी।
 22 राज्यों){kind=link}