प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों के साथ ठगी की आरोपी रीयल एस्टेट कंपनी ‘मेसर्स शासन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड’ और उसके तीनों प्रबंध निदेशकों (एमडी) समेत छह नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशकों पर 36.54 करोड़ रुपये अवैध तरीकों से देश से बाहर भेजने का भी आरोप है।
ईडी के लखनऊ जोन कार्यालय ने यह मुकदमा दर्ज किया है। इसमें कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध लखनऊ व प्रयागराज जिले में दर्ज 226 मुकदमों को आधार बनाया गया है। ईडी के मुकदमे में मेसर्स शासन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसके एमडी रशीद नसीम, आसिफ नफीस व मो. जैसमीन खान के अलावा जावेद इकबाल, नसीम खान और अन्य को आरोपी बनाया गया है। कंपनी के इन अधिकारियों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं 120बी, 419, 420, 467 व 471 के तहत पहले से मुकदमे दर्ज हैं।
कंपनी प्लॉट, निवेश और सस्ते दामों पर नई लग्जरी कारें बेचने के नाम पर निवेशकों से ठगी करती थी। दबाव बनाने पर कई निवेशकों को कंपनी ने पोस्ट डेटेड चेक भी दे दिए थे, जो बाद में बैंक से डिसआनर हो गए। कंपनी ने प्रदेश के जिलों में आवासीय योजनाओं के लिए जमीन खरीदने का झूठा दावा भी किया था। कंपनी के कई अधिकारियों को पुलिस अब तक जेल भी भेज चुकी है।
