भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का प्रहार जारी है , अखिल भारतीय सेवा के कई अधिकारियों समेत ग्रुप- ए और ग्रुप- बी के 340 अधिकारियों को बीते 6 साल में जबरन किया गया रिटायर, केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने संसद को दी जानकारी…
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि सीसीएस (पेंशन) नियमों से जुड़े नियम एफआर 56 (जे) और समान नियमों के तहत केंद्र से जुड़े ग्रुप ‘ए’ के 171 और ग्रुप ‘बी’ के 169 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है. मतलब ये है कि इन अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है। गौर करने वाली बात ये भी है कि इसमें से कई अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी यानी आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं।
नियम एफआर 56 (जे) के तहत भ्रष्टाचार, अनियमितता और अक्षमता के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है यानी नौकरी से हटाया जा सकता है। उच्च स्तर पर की गई इस कार्रवाई को मोदी सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के रूप में देखा जा रहा है।
