उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट के पैसे का समय से व सही से उपयोग किया जाए। आने वाले बजट के लिए पैसे की मांग के साथ उसकी कार्य योजना भी तैयार की जाए। कोई भी सरकारी नीति अथवा नई योजना शुरू करने में रोजगार सृजन को आवश्यक तत्व के रूप में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सहायता के लिए उपयोगिता प्रमाण समय से भेजने की बात कही, साथ ही मंत्रियों से कहा कि वह खुद दिल्ली जाकर अपने विभाग की योजनाओं की रुकी धनराशि जारी करवाने की प्रक्रिया पूरी करवाएं। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सरकारी की नीतियों के अनुरूप इंसेंटिव दिलाने का काम तत्परता से किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने शनिवार को 27 विभाग के मंत्री व उनके अपर मुख्य सचिव व प्रमुखों के साथ मौजूदा बजट खर्च की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इसमें 500 करोड़ रुपये से ज्यादा वाली योजनाओं पर खास फोकस किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वह अपने अपने मंत्रियों से सलाह कर योजनाओं को आगे बढ़ायें। अधिकारी मंत्री के साथ बैठक करें। केंद्र के  वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट को देखते हुए विभाग अपने प्रस्ताव केन्द्र को जल्द भेजें। सीएम ने कहा कि मंत्री अपनी विभागीय प्रगति से जनता को अवगत कराएं। प्रभारी मंत्रीगण अपने तय जिलों में नियमित भ्रमण करते रहें, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें। 

ओवरबिलिंग और स्मार्ट मीटर से जुड़ी की शिकायतें बन्द हों
ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीटर रीडरों की भी जवाबदेही तय हो। साथ ही, जिन संस्थाओं से विद्युत की खरीद की जा रही है, उनका समय पर भुगतान  किया जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि मीटर रीडरों की लोकेशन लेने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। इस प्रकार अब सभी मीटर रीडरों की लोकेशन जीपीएस के माध्यम से मॉनीटर की जा रही है। सरकारी विभागों के बकाया बिजली बिल के भुगतान की एकीकृत व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए। 

अतिरिक्त मकानो के लिए प्रस्ताव भेजे जाएं 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चिन्हांकन कर उन्हें मकान उपलब्ध कराया जाए। ‘हाउसिंग फॉर ऑल’के तहत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मकानों की मांग का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में  योजनाओं का एस्टीमेशन तर्कसंगत होना चाहिए।

जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार कराया जाए 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों पुराने कॉलेजों के जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार कराया जाए। संस्कृत विद्यालयों में जब तक स्थायी शिक्षक न आएं, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था संचालित रहे। 

स्मार्ट सिटी परियोजना में तेजी लाई जाए 
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना की गति को तेज किए जाने की आवश्यकता है। कतिपय स्थानीय समस्याओं के निराकरण में अधिकारी तत्परता से कार्य करें। विभिन्न संस्थाओं को जो भी इंसेन्टिव निवेशकों को जारी करनें में कतई देरी न की जाए।

पात्रता की जांच हो 
उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिले। पहले से लाभ उठा रहे लोगों की पात्रता सम्बन्धी जांच सुनिश्चित की जाए। कोई भी जरूरतमंद जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित न रहे।

विकास योजनाओं में तेजी लाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के लिए भूमि चयन शीघ्रता से पूरा कर लिया जाए। चित्रकूट, ललितपुर और अयोध्या एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाए।

खास बातें 
– वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹536217.74 करोड़ के बजट में 381586.78 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई
– इन वित्तीय स्वीकृतियों ₹381586.78 करोड़ के मुकाबले कुल ₹326172.40 करोड़ की धनराशि यानी   85.5 प्रतिशत धनराशि जारी की गई है।
– भारत सरकार को कुल मिलाकर ₹94778.90 करोड के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने थे,इसके मुकाबले ₹81369.50 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे गए जो प्रतिशत है।

By anita

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