यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्वयं संज्ञान लिया। इस मामले में वकील मीनाक्षी अरोड़ा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। एससी ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दाखिल की गई याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली जल बोर्ड ने याचिका में राज्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा से गन्दा पानी आ रहा है जिसमें अमोनिया की मात्रा अधिक है। जिससे लोगों को कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा है। याचिका में कहा गया था कि एनजीटी ने भी माना है कि हरियाणा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सही नहीं है।

अमोनिया के मिलने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि अमोनिया के स्तर में वृद्धि होने से यमुना का पानी और भी दूषित हो रहा है। इसमें अमोनिया को अन्य प्रदूषकों के मिलने के कारण कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावना है। बता दें, प्रमुख न्यायधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण के मुद्दे पर मीनाक्षी अरोड़ा को एमिकस क्यूरी के रूप में अदालत की सहायता करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 जनवरी को होगी।

अमोनिया की वजह से हो रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट खराब

इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की याचिका में कहा गया है कि उसे रोजाना 600 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। इसमें 450 क्यूसेक वैसा पानी चाहिए होता है जिसमें अमोनिया की मात्रा 0.9 पीपीएम से कम हो। दिल्ली जल बोर्ड ने आगे कहा कि हरियाणा से जो 300 क्यूसेक पानी मिलता है उसमें अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जल बोर्ड ने बताया कि अमोनिया के स्तर में वृद्धि से जल बोर्ड द्वारा जिस संयंत्र से जल का उपचार किया जाता है उसके कामकाज में गंभीर खराबी आई है।

दिल्ली में हो रही है पानी की कमी

प्रस्तुत रिपोर्ट में आगे कहा गया कि चंद्रावल, वजीराबाद और ओखला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को केवल 50 प्रतिशत क्षमता या उससे कम पर भी ऑपरेट करना पड़ता है। इसका कारण पानी में बढ़ रही अमोनिया की मात्रा को बताया गया है। इसकी वजह से बार-बार दिल्ली में पानी की कमी और पानी का संकट पैदा हो रहा है। याचिका में आगे कहा गया कि 25 दिसंबर, 2020 को यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 12 पीपीएम तक बढ़ गया था, यह काफी खतरनाक है।

By anita

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